बातम्या

महाराष्ट्रातील चार आणि ओडिशातील एका सहकारी बँकेवर RBI कडून ₹10.10 लाख दंडाची कारवाई

By nisha patil - 8/10/2024 4:26:09 PM
Share This News:

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने RBI  महाराष्ट्रातील चार सहकारी बँकांवर आणि ओडिशातील एका सहकारी बँकेवर नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल एकूण ₹10.10 लाखांचा दंड लावला आहे. हे दंड संबंधित बँकांनी आरबीआयच्या निर्देशांचे पालन न केल्यामुळे लावण्यात आले आहेत. यामध्ये सर्वाधिक दंड मुस्लिम को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, महाराष्ट्रवर ₹3 लाखांचा आहे.

मुस्लिम को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड (महाराष्ट्र) – ₹3 लाख दंड:

मुस्लिम को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेडवर आरबीआयच्या प्राथमिक शहरी सहकारी बँकांवरील (UCBs) ठेव खाती देखरेखीसंबंधी निर्देशांचे उल्लंघन केल्यामुळे दंड लावण्यात आला आहे. आरबीआयच्या तपासणीत आढळले की बँकेने एक वर्षापेक्षा जास्त काळ निष्क्रिय असलेल्या खात्यांचे वार्षिक पुनरावलोकन केले नाही. शिवाय, बँकेने किमान शिल्लक न राखल्याबद्दल ग्राहकांना दंड आकारण्याची माहिती दिली नव्हती आणि किमान शिल्लक न राखल्याबद्दल एका ठराविक दराने दंड आकारला होता.

सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड – ₹2 लाख दंड:

सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लिमिटेडवर बँकिंग रेग्युलेशन अ‍ॅक्टच्या कलम 20 च्या उल्लंघनाबद्दल ₹2 लाखांचा दंड लावण्यात आला आहे. या बँकेने संचालकांना अनुचित पद्धतीने कर्ज मंजूर केले असल्याचे आरबीआयच्या तपासणीत आढळले.

कोल्हापूर अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड – ₹2 लाख दंड:

कोल्हापूर अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकेला संचालक, त्यांच्या नातेवाईकांना किंवा त्यांच्या व्यवसायाशी संबंधित संस्थांना कर्ज मंजुरीबाबत आरबीआयच्या निर्देशांचे पालन न केल्याबद्दल दंड लावण्यात आला आहे. आरबीआयच्या तपासणीत या बँकेने संचालकांशी संबंधित व्यक्तींना चुकीच्या पद्धतीने कर्ज मंजूर केल्याचे आढळले.

कोयना सहकारी बँक लिमिटेड – ₹2 लाख दंड:

कोयना सहकारी बँक लिमिटेडवर 31 मार्च 2023 रोजी आर्थिक स्थितीच्या तपासणीनंतर ₹2 लाख दंड लावण्यात आला आहे. या तपासणीत बँकेने काही कर्ज खात्यांचे नॉन-परफॉर्मिंग अ‍ॅसेट्स (NPAs) म्हणून वर्गीकरण केले नाही, जे आयआरएसी (आयन्कम रिकग्निशन, अ‍ॅसेट क्लासिफिकेशन आणि प्रोव्हिजनिंग) नियमांचे उल्लंघन आहे.

नबापल्ली को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड ओडिशा  – ₹1.10 लाख दंड:

नबापल्ली को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेडला लघु आणि मध्यम उद्योग (MSE) रीफायनान्स फंडात योगदान न देण्यासंबंधी आरबीआयच्या निर्देशांचे पालन न केल्याबद्दल दंड लावण्यात आला आहे. FY 2022-23 साठी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग PSL लक्ष्य पूर्ण न केल्यामुळे बँकेला SIDBI कडे आवश्यक निधी जमा करायचा होता, परंतु बँकेने ते केले नाही, म्हणून ₹1.10 लाख दंड ठोठावण्यात आला.

आरबीआयने स्पष्ट केले की या बँकांवर कारवाई केवळ नियामक निर्देशांचे उल्लंघन झाल्यामुळे करण्यात आली आहे. ग्राहकांसोबत बँकांनी केलेल्या व्यवहारांच्या वैधतेबद्दल हे निर्णय लागू नाहीत.