बातम्या

समाजातील सर्वच घटकांना न्याय देणारे महायुती सरकार : राजेश क्षीरसागर

By nisha patil - 7/13/2024 5:08:23 PM
Share This News:

कोल्हापूर दि. १३ : वाहनाचे योग्यता प्रमाणपत्र विहित वेळेत वाहन मालकाने उपप्रादेशिक परिवहन विभागाकडून नुतनीकरण केले नाही तर केंद्र शासनाने केंद्रीय मोटार वाहन कायद्याने संबंधित वाहन चालकांकडून ज्या दिवशी योग्यता प्रमाणपत्र नुतनीकरणाची मुदत संपली आहे, त्या दिवसापासून प्रति दिन ५० रूपये विलंब शुल्क आकारण्यास सुरवात केली होती. याबाबत राज्य भरातील रिक्षा, टॅक्सी, बस, व्यावसायिक वाहन चालकांनी आंदोलन करून ही दंड आकारणी रद्द करण्याची मागणी केली होती. कोल्हापुरातील व्यावसायिक वाहन चालकांनी दि.२३ जून रोजी राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर यांची भेट घेवून आपल्या मागण्यांचे निवेदन सादर केले होते. या अनुषंगाने सदर वाहने लाखो सर्वसामान्य चालकांचे उदरनिर्वाहाचे साधन आहे. या वाहनांच्या द्वारे त्या चालकांच्या कुटुंबियांचा चरितार्थ चालतो. या चालकांसाठी स्वतंत्र महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असून, याचे या चालक व विविध संघटनांकडून स्वागत करण्यात आले आहे. पण, सद्यस्थिती व्यावसायिक, रिक्षा, टॅक्सी, बस वाहनांवरील योग्यता प्रमाणपत्र नूतनीकरण विलंब शुल्क आकारणी अन्यायकारक असून, ती तात्काळ रद्द करावी अशी मागणी तात्काळ राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष श्री.राजेश क्षीरसागर यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली होती. त्यानुसार मुख्यमंत्री .एकनाथ शिंदे यांनी या प्रश्नी तोडगा काढण्याच्या सूचना संबधित विभागास दिल्या होत्या. 
  

 नुकताच राज्य शासनाने पुढील निर्णय होई पर्यंत या दंड आकारणीस स्थगिती दिल्याचे जाहीर केले असून, यातून राज्यातील रिक्षा, टॅक्सी, बस किंवा इतर वाहन चालकांना दिलासा मिळाला आहे. कोल्हापूर जिल्हा टॅक्सी युनियन आणि  महाराष्ट्र रिक्षा चालक सेना, कोल्हापूर आदी इतर संघटनांच्या वतीने छत्रपती शिवाजी महाराज चौक येथे साखर- पेढे वाटून आनंदोत्सव साजरा करण्यात आला. यावेळी याप्रश्नी यशस्वी पाठपुरावा केल्याबद्दल राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर यांचा जाहीर सत्कार करण्यात आला. यावेळी उपस्थित व्यावसायिक वाहन चालकांनी महायुती शासनाच्या आभाराच्या घोषणा दिल्या. 
    

याप्रसंगी बोलताना राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष श्री.राजेश क्षीरसागर यांनी, या प्रश्नी तात्काळ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या न ही बाब आणून देण्यात आली होती. त्यानुसार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेबांच्या आदेशाने या दंड आकारणीस स्थगिती देण्यात आली आहे. वास्तविक पाहता या दंड आकारणीचा निर्णय कॉंग्रेस सरकाच्या काळात घेण्यात आला होता. त्याचा निकाल गेल्या महिन्यात लागला पण हा निर्णय तात्काळ महायुती सरकारने स्थगित केला. त्याचपद्धतीने रिक्षा व्यावसायिकांवर ई मीटरची सक्तीही कॉंग्रेस सरकारच्या काळात करण्यात आली होती. त्यावेळी शिवसेनेने  शहरातील सुमारे ७००० रिक्षा व्यावसायिकांना मोफत ई मीटर वाटप करून दिलासा दिला होता. काल राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळे सर्वसामान्य खाजगी व्यावसायिक वाहन धारकांना दिलासा मिळाला असून याबद्दल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री ना.मा.श्री.देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांचे जाहीर आभार मानत आहे. या निर्णयामुळे  मुख्यमंत्त्री एकनाथ शिंदे  नेतृत्वाखाली महायुती सरकार समाजातील सर्वच घटकांना न्याय देणारे सरकार असल्याची प्रचीती येत असल्याचेही सांगितले.
 

यावेळी भाजप जिल्हाध्यक्ष विजय जाधव, महाराष्ट्र रिक्षा चालक सेनेचे जिल्हाप्रमुख रमेश पोवार, समन्वयक विक्रम पवार, शहरप्रमुख अल्लाउद्दीन नाकाडे, शहरप्रमुख राजू पोवार, नरेंद्र पाटील, विजय गायकवाड, जयवंत सरवदे, मुकुंद मोकाशी, मुन्ना तोरस्कर, प्रशांत केर्लेकर, कोल्हापूर जिल्हा टॅक्सी युनियनचे अध्यक्ष प्रकाश कांदळकर, जीवाशी इंगळे, विजय ओतारी, अजित रुकडीकर, संदीप नानचे, सचिन जाधव, यांच्यासह दोन्ही संघटनांचे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.