बातम्या

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची केंद्र सरकारकडे मागणी – किमान हमीभावाचा कायदा तातडीने पारित करा

By nisha patil - 4/3/2025 10:04:02 PM
Share This News:

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची केंद्र सरकारकडे मागणी – किमान हमीभावाचा कायदा तातडीने पारित करा

नवी दिल्ली : २०११ पासून देशातील शेतकरी किमान हमीभावाच्या (MSP) लढ्यासाठी संघर्ष करत आहे, मात्र व्यापारी धोरणे आणि सरकारी उदासीनतेमुळे शेतकऱ्यांचे शोषण सुरूच आहे. आज शेतकरी सोयाबीन, कापूस, हरभरा, तूर, मका आणि भात हमीभावापेक्षा कमी दराने विकण्यास मजबूर होत आहे, परिणामी तो अधिकाधिक कर्जबाजारी होत आहे. केंद्र सरकारने तातडीने किमान हमीभावाचा कायदा लागू करावा, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी एम.एस.पी गॅरंटी मोर्चाच्या वतीने दिल्लीत आयोजित पत्रकार परिषदेत केली.

कुंभमेळ्यात सरकारला सुबुद्धी देण्याची मागणी

प्रयागराज येथे पार पडलेल्या कुंभमेळ्यात शंकराचार्य स्वामी अग्निवेशनंदी यांनी गंगा, यमुना आणि सरस्वती नदीच्या संगमावर स्नान करून सरकारला सुबुद्धी यावी यासाठी प्रार्थना केली. देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मजबूत करण्यासाठी शेतीला प्राधान्य देण्याची गरज आहे, आणि किमान हमीभावाच्या कायद्या शिवाय शेतीत आमूलाग्र सुधारणा होणार नाहीत, असे मत या वेळी व्यक्त करण्यात आले.

शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे सरकारचे दुर्लक्ष

राजू शेट्टी म्हणाले, "शेतकऱ्यांची मागणी वर्षानुवर्षे रस्त्यावर चालू असूनही केंद्र सरकारला कोणताही पाझर फुटलेला नाही." सध्याचे सरकार श्रद्धेवर चालणारे सरकार असल्याने प्रयागराज येथे देशभरातील शेतकऱ्यांनी सरकारला जाग यावी यासाठी कुंभमेळ्यात विशेष आंदोलन केले.

मोदी सरकारनेच २०११ मध्ये हमीभावाचा अभ्यास सुचवला होता

२०११ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली हमीभावाच्या अभ्यासासाठी समिती गठीत केली होती. त्याच समितीने हमीभावाचा कायदा लागू करण्याची मागणी केली होती. मात्र, २०१४ पासून सत्ता उपभोगणाऱ्या मोदी सरकारने हा कायदा अद्यापही लागू केला नाही.

केंद्र सरकारच्या धोरणामुळे शेती अर्थव्यवस्थेचे नुकसान

केंद्र सरकार उद्योगपती धार्जिणे आयात-निर्यात धोरण राबवत असल्याने शेतकरी अडचणीत सापडत आहे. गहू, साखर, तांदूळ निर्यात करणारा भारत आज गहू आयात करण्याच्या परिस्थितीत आला आहे, हेच केंद्र सरकारच्या अपयशाचे लक्षण आहे.

बैठकीत विविध शेतकरी संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित

या पत्रकार परिषदेसाठी समन्वयक सरदार व्ही.एम. सिंग, जलपुरुष राजेंद्रसिंह, आमदार यावर मीर, बलराज भाटी, रोहित जाखर, पी. वी. राजगोपाल, केदार सिरोही आणि देशभरातील शेतकरी संघटनांचे पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

➡️ शेतकऱ्यांसाठी हमीभावाचा कायदा तातडीने लागू करावा, अन्यथा लढाई तीव्र करू, असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने दिला आहे.