बातम्या

जुन्नरसह आंबेगाव येथील हिरडा पीक नुकसानभरपाई संदर्भात जिल्हा प्रशासनाने प्रस्ताव पाठवावा दिलीप वळसे पाटील

By nisha patil - 2/17/2024 12:45:21 PM
Share This News:

जून २०२० मध्ये निसर्ग चक्रीवादळाने हिरडा पिकाचे नुकसान झालेल्या जुन्नर आणि आंबेगाव तालुक्यातील शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देण्यासंदर्भात सुधारित प्रस्ताव पुणे जिल्हा प्रशासनाने तत्काळ पाठवावा, असे निर्देश सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी दिले. हा प्रस्ताव प्राप्त होताच तो  मंत्रिमंडळासमोर ठेऊन मदतीबाबतचा निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांनी दिली.

            मंत्रालयात आज मंत्री श्री. वळसे पाटील यांनी, जुन्नर व आंबेगाव तालुक्यातील शेतकऱ्यांना झालेल्या नुकसानाच्या अनुषंगाने बैठक झाली. मदत व पुनर्वसन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव सोनिया सेठी, आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे, मदत व पुनर्वसन विभागाचे उपसचिव संजय धारूरकर, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी श्री. जगताप उपस्थित होते. तर कृषी आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम, जिल्हाधिकारी सुहास दिवसे, उपवन संरक्षक प्रवीण सिंग आदी दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

            मंत्री श्री. वळसे पाटील म्हणाले की, जुन्नर आणि आंबेगाव तालुका हा आदिवासी बहुल तालुका आहे. जून २०२० मध्ये निसर्ग चक्रीवादळाने येथील शेतकऱ्यांच्या हिरडा पिकाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. त्यावेळी त्यांचे पंचनामेही करण्यात आले. मात्र, अद्यापपर्यंत त्यांना मदत मिळालेली नाही. ही मदत त्यांना मिळावी, यादृष्टीने त्या शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसान आणि त्यावेळ हिरडा पिकाचा बाजारभाव लक्षात घेऊन कृषी विभाग आणि जिल्हा प्रशासनाने मदतीसाठी प्रस्ताव तत्काळ सादर करावा.

            मदत व पुनर्वसन मंत्री श्री पाटील यांनी, विशेष बाब म्हणून हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर आणण्यात येईल आणि त्यास मान्यता घेऊन या शेतकऱ्यांना निश्चितपणे मदत केली जाईल, असे स्पष्ट केले. येत्या सोमवारपर्यंत याबाबतचा प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाने मंत्रालयात मदत व पुनर्वसन विभागाला सादर करावा, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.

            जुन्नर व आंबेगाव तालुक्यातील बाधित गावांची संख्या ८१ असून शेतकऱ्यांची संख्या ४१८९ इतकी आहे. केंद्राच्या आपत्ती प्रतिसाद निधी आणि राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी मध्ये याबाबत मदत करण्यास अडचण येत असल्यास विशेष बाब म्हणून ती करण्यासंदर्भात लवकरच निर्णय घेतला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.