बातम्या

ऊस निर्यातबंदी निर्णयावर शेतकरी संघटनांची विरोधाची वज्रमूठ

By nisha patil - 9/18/2023 4:09:16 PM
Share This News:

यंदा राज्यातील साखर कारखान्यांना ऊस कमी पडण्याची शक्यता लक्षात घेऊन राज्य शासनाने परराज्यात ऊस निर्यात बंदी लागू केली आहे. हा निर्णय साखर कारखान्यांना दिलासा देणारा असला तरी त्याला शेतकऱ्यांचा प्रखरपणे विरोध होत असून त्यास राजकीय किनार लागली आहे.शेतकरी संघटनांनी या विरोधात राज्य शासनाचे विरोधात दंड थोपटले आहेत. माजी कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी राज्य शासनाला घरचा आहेर दिला आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी हिम्मत असेल तर ऊस अडवूनच दाखवाचं असे थेट आव्हानच दिले आहे. यामुळे निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे आव्हान राज्य शासना समोर उभे ठाकले आहे.

राज्यातील अर्थव्यवस्थेमध्ये ऊस -साखर यांचे महत्त्व अनन्य साधारण आहे. राजकारणाच्या दृष्टीनेही या उद्योगाला कमालीचे महत्त्व आहे. राज्यातील बहुतांशी मंत्री, खासदार, आमदार याच उद्योगात असल्याने त्यांना अडचणी येऊ नये यासाठी केंद्र, राज्य सरकारचे प्रयत्न असतात. दुसरीकडे, ऊस उत्पादकांच्या हिताचे निर्णय घेण्याचाही राज्य शासनावर दबाव असतो.कारखानदारांना दिलासा

यावर्षी राज्यात उसाचे उत्पादन सुमारे २० टक्के घटणार आहे. ही अडचणीची परिस्थिती साखर कारखानदारांनी राज्य शासनाच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यावर दोन दिवसापूर्वी राज्य शासनाने परराज्यात ऊस निर्यात बंदी आदेश लागू केला आहे. यापूर्वी असा निर्णय घेतला ता तेव्हाही त्याच्या यशस्वी अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह लागले होते. आताही साधारण अशीच परिस्थिती उद्भवताना दिसत आहे. ऊस निर्यात बंदीचा निर्णय साखर कारखान्यांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा ठरला आहे. परराज्यात जाणारा ऊस थांबला तर कारखान्याचे गाळप चांगल्या प्रमाणे होण्याची शक्यता आहे. त्याची निर्यात झाली तर गाळपात घट होऊन कारखान्याचे पर्याय शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार आहे, असे साखर कारखानदारांचे म्हणणे आहे. या निर्णयाला शेतकरी संघटनांनी जोरदार विरोध केला आहे. त्यांनी वेगवेगळ्या भूमिका मांडत शासन निर्णयालाच आव्हान दिले आहे.