बातम्या

पाणी मीटर व सिंचन पाणीपट्टी बाबत बागायतदारांनी कोणत्याही गैरसमजांना बळी पडू नये

By nisha patil - 3/1/2025 1:05:21 PM
Share This News:

पाणी मीटर व सिंचन पाणीपट्टी बाबत बागायतदारांनी कोणत्याही गैरसमजांना बळी पडू नये

जलसंपदा विभाग हा शेतकरी हितासाठी असून शेतकऱ्यांना वाजवी दरात पाणीपुरवठा करणे व सिंचन क्षेत्रात भरीव वाढ करणे हे या विभागाचे उद्दीष्ट आहे, सबब बागायतदारांनी कोणत्याही गैरसमजांना बळी पडू नये असे आवाहन कोल्हापूर पाटबंधारे विभाग (उत्तर)चे उपकार्यकारी अभियंता यांनी केले आहे.

जिल्ह्यातील मोठे (दुधगंगा, वारणा, राधानगरी व तुळशी ), मध्यम (कडवी, कासारी, कुंभी व धामणी) व लघु प्रकल्पांतर्गत नद्यांवर शासनाने बांधलेल्या को.प. बंधाऱ्यावरील व सांगली जिल्ह्यातील वारणा नदीतून पाणी घेऊन पिके करणा-या सर्व सहकारी पाणी पुरवठा संस्था व वैयक्तिक बागायतदार यांना कळविणेत येते की, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधीकरण यांच्या 29 मार्च 2022 च्या आदेशान्वये सर्व उपसा सिंचनधारकांना मीटर बसवून पाणी मोजून घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. पाणी घनमापन पध्दतीने मोजून देणे हा शासनाच्या धोरणाचा भाग असून  मीटर बसवण्यासाठी आदेशाच्या दिनांकापासून (29/03/2022 पासून) 1 वर्षाचा संक्रमण कालावधी देण्यात आला होता, संक्रमण कालावधीमध्ये क्षेत्राधारीत आकारणी ही प्रवाही दराने करण्याबाबत आदेश असून संक्रमण कालावधीनंतर जेथे मीटर बसवले जाणार नाहीत त्या क्षेत्राची आकारणी प्रवाही दराच्या दुप्पट दराने करण्याबाबत आदेश देण्यात आले आहेत. याबाबत इरिगेशन फेडरेशन व शासन यांच्यात बैठक होऊन चर्चा झाल्यानंतर प्राधीकरणाने केवळ संक्रमण कालावधीसाठी दि 30 जून 2025 पर्यंत मुदतवाढ दिली. तथापि त्यावेळी दरामध्ये कोणतेही बदल करण्यात आले नाहीत.

तद्नंतर शासन पत्र क्रं संकीर्ण-2023/प्र.क्र.87/24/भाग-2/सिंव्य (धोरण) दिनांक 26.06.2024 अन्वये या प्रवाही सिंचनाच्या दरानुसार उपसा सिंचनाची क्षेत्राधारीत आकारणी करणेसंदर्भात या दरास स्थगिती देण्यात आली. नवीन मीटर शेतकऱ्यांनी स्वत:च्या खर्चाने बसवायचे आहेत ही समजूत पूर्णपणे चुकीची असून सध्यस्थितीस शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण 2022/प्र.क्र.316/2022/सिंव्य(म) दि 15/10/2024 नुसार अस्तित्वातील सर्व उपसा सिंचन योजनांसाठी महामंडळांनी मीटर पुरवण्याची तरतूद केली आहे व त्यांचा खर्च तीन वर्षात टप्प्याने पाणीपट्टी वसुलीद्वारे करण्याबाबत तसेच नवीन परवाने देताना मीटर रक्कम आगाऊ घेऊन परवाने देण्याबाबतचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

मीटर बसविल्यानंतर पाणीपट्टीची रक्कम ही चौपट होणार असल्याची जी भीती व्यक्त केली जात आहे ती निरर्थक आहे. कारण घनमापन पध्दतीने पाणीवापराचे दर हे अत्यंत वाजवी आहेत व तेवढे पाणी वापरले जाईल तेवढीच आकारणी होणार आहे. ही आकारणी नेहमीच्या पाणीपट्टीच्या तुलनेत निश्चितच अत्यंत कमी असणार आहे. त्यामुळे मीटर बसविणे हे शेतकरी व संस्थांच्या हिताचेच ठरणार आहे.

सिंचन पाणीपट्टी थकित राहील्यास त्यावर दरवर्षी शासन प्रचलित नियमांनुसार दंडात्मक व्याजाची तरतूद करण्यात येते. सबब बागायतदार यांची थकित रक्कम विनाकरण वाढत राहते. सबब जलसंपदा विभागाच्या पाणीपट्टी वसुलीच्या अनुषंगाने व बागायतदारांना व्याजाचा भुर्दंड कमी करण्याच्या  दृष्टीने पाणीपट्टी साखर कारखान्याकडून वसुली केली जाते. याबाबत बागायतदार यांचेकडून संमंतीपत्र घेतले जाते. जे बागायतदार विहीत कालावधीत आपल्या पाणीपट्टीची रक्कम कार्यालयास जमा करतात त्यांची रक्कम कारखान्याकडून वसुली केली जात नाही. तसेच कारखान्यांकडून जी पाणीपट्टी वसुली केली जाते, ती शासनास देणे व्यवहार्य असल्याची जाणीव ही शेतकऱ्यांना आहे तथापि काही लोकांकडून विनाकारण या गोष्टींचा बाऊ केला जात आहे.