बातम्या

राज्यघटनेची मूलभूत चौकट न्यायपालिकेलाच जपावी लागेल

By nisha patil - 8/8/2023 12:36:21 PM
Share This News:

राज्यघटनेची मूलभूत चौकट न्यायपालिकेलाच जपावी लागेल

इचलकरंजी : प्रतिनिधी  न्यायपालिका,कार्यपालिका, संसद अर्थात विधिमंडळ आणि प्रसार माध्यमे हे लोकशाहीचे चार स्तंभ आहेत.भारतीय राज्यघटनेची मूलभूत चौकट ही सर्वोच्च स्थानी आहे संसद, कार्यकारी मंडळ, न्यायपालिका, प्रसार  माध्यमे यांनी त्याचे पालन केले पाहिजे. मात्र अलीकडे संसद आणि प्रसार माध्यमे लोकशाहीच्या सक्षमीकरणा बाबत पद्धतशीर कमजोर करण्याचे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष प्रयत्न होताना दिसत आहेत.अशा वेळी भारतीय राज्यघटनेला अभिप्रेत असलेल्या संसदीय लोकशाही प्रणालीला टिकविण्यासाठी न्यायव्यवस्थेला मोठी भूमिका बजावावी लागेल. आणि जनतेनेही स्वतःच्या साक्षरतेमध्ये संविधान साक्षरतेला अग्रक्रम दिला पाहिजे. तरच चारही स्तंभावर आधारित लोकशाही सक्षम होईल. राज्यघटनेची मूलभूत चौकट न्यायपालिकेलाच जपावी लागेल असे मत समाजवादी प्रबोधिनीच्या साप्ताहिक चर्चासत्रामध्ये व्यक्त करण्यात आले. 'लोकशाहीतील न्यायपालिकेचे महत्त्व ' हा चर्चासत्राचा विषय होता.या चर्चासत्रात प्रसाद कुलकर्णी, शशांक बावचकर, प्रा. रमेश लवटे,तुकाराम अपराध, अप्पा पाटील,देवदत्त कुंभार, अशोक केसरकर, पांडुरंग पिसे ,मनोहर जोशी यांनी सहभाग घेतला.
 

प्रारंभी ख्यातनाम कला दिग्दर्शक नितीन देसाई,थोर कवी ना. धों. महानोर,सामाजिक कार्यकर्ते संविधानाचे अभ्यासक शरद मिराशी ,प्रा.शेखर सोनाळकर यांना आदरांजली वाहण्यात आली.
या चर्चासत्रात, भारताचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांनी नानी पालखीवाला स्मृती व्याख्यानमालेत बोलताना, 'भारतीय राज्यघटनेची मूलभूत चौकट म्हणजे राज्यघटनेचा पायाभूत ढाचा हा अढळ ध्रुवतारा आहे. त्या ताऱ्याला प्रमाण मानूनच राज्यघटनेचा अर्थ लावावा लागतो. काळानुरूप आपल्या राज्यघटनेत अनेक दुरुस्त झाल्या आणि त्यापैकी काही सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबादलही ठरवल्या. मात्र राज्यघटनेची मूलभूत तत्व प्रणाली ही सर्वाना दिशादर्शक ठरणारी आहे.त्या अर्थाने हा घटनेचा मूलभूत गाभा घटक म्हणजे दिशादर्शक ध्रुव आहे. बदलत्या काळातील घटनेतील मूलभूत तरतुदींचा गाभा न बदलता त्यांचा अर्थ लावणे हे न्यायाधीशांचे कौशल्य आहे. या मताचेही मोठे महत्त्व असल्याचे अधोरेखित करण्यात आले.
 

या चर्चासत्रामध्ये निवृत्त न्यायमूर्ती दीपक गुप्ता यांनी 'सेवानिवृत्तीनंतर आपली कुठेतरी नियुक्ती व्हावी यासाठी विद्यमान न्यायमूर्ती सत्तेच्या बाजारात गर्दी करायला लागले तर न्यायाची अपेक्षा करता येऊ शकत नाही.'हे केलेले विधानही लोकशाहीच्या संरक्षणासाठी अतिशय महत्त्वाचे आहे. लोकशाहीमध्ये न्यायपालिकेचे महत्त्व अतिशय महत्त्वाचे आहे. अलीकडे काही महत्त्वाचे निवाडे दिल्यानंतर त्यातील न्यायाधीशांची निवृत्तीनंतर लगेचच महत्त्वाच्या पदांवर नियुक्ती केली गेल्याचे दिसून आले आहे. निवृत्त सरन्यायाधीश रंजनकुमार गोगोई निवृत्तीनंतर त्वरित राज्यसभेवर खासदार झाले .न्यायमूर्ती अब्दुल जाहीर निवृत्तीनंतर लगेच राज्यपाल झाले. न्यायमूर्ती आदर्श कुमार गोयल निवृत्तीनंतर काही तासातच राष्ट्रीय हरित न्यायाधीकरणाचे अध्यक्ष झाले. अशा वर्तन व्यवहारामुळे समाज माध्यमांवर उलट सुलट प्रतिक्रिया येत असतात .संभ्रम निर्माण होत असतो . लोकशाहीच्या संकेतांना व परंपरांना त्यातून बाधा निर्माण होऊ शकते. म्हणूनच भारतीय राज्यघटनेचे तत्त्वज्ञान आणि लोकशाही परंपरेचे संकेत यांना अग्रक्रम देण्याची भूमिका न्यायपालिका आणि त्यातील दुरून आणि घेतली पाहिजे.यावेळी दयानंद लिपारे,शकील मुल्ला, डी.एस. डोणे , रामभाऊ ठिकणे , राजन मुठाणे,बी.जी. देशमुख,नारायण लोटके, अशोक मगदूम, महालिंग कोळेकर, शहाजी धस्ते आदी उपस्थित होते.