बातम्या

शेतकरी नेत्यांना वगळून राज्य सरकारकडून ऊस दर नियंत्रण समिती स्थापन

By nisha patil - 7/14/2023 5:45:19 PM
Share This News:

शेतकरी नेत्यांना वगळून राज्य सरकारकडून ऊस दर नियंत्रण समिती स्थापन

राज्यभरातील शेतकऱ्यांच्या ऊसाला भाव मिळावा, यासाठी झटणाऱ्या शेतकरी नेत्यांनाच वगळून शिंदे फडणवीस सरकारकडून ऊस दर नियंत्रण समितीची स्थापना  करण्यात आली आहे. त्यामुळे शेतकरी नेत्यांचं राज्य सरकारला वावडं आहे का? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. हे सर्वसामान्यांचं सरकार, शेतकऱ्यांचं सरकार असा डांगोरा पिटला जात असतानाच ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी गेल्या लढा देत असलेले स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष माजी खासदार राजू शेट्टी  यांच्यासह रघुनाथदादा पाटील, सदाभाऊ खोत यांना बाजूला करण्यात आले आहे.  गेल्या वर्षभरापासून ऊस दर नियंत्रण समिती नसल्याने राजू शेट्टी यांनी सातत्याने इशारा, आंदोलनाच्या माध्यमातून लक्ष वेधले होते. दरम्यान, ऊस दर नियंत्रण समितीमध्ये सुहास पाटील, सचिनकुमार नलवडे, पृथ्वीराज जाचक, धनंजय भोसले, योगेश बर्डे यांचा समावेश या मंडळावर करण्यात आला आहे. साखर कारखान्यांचे प्रतिनिधी म्हणून कर्मयोगी सुधाकरपंत परिचारक सहकारी साखर कारखान्याचे संचालक प्रशांत परिचारक, पद्मश्री विठ्ठलराव विखे पाटील सहकारी साखर कारखान्याचे संचालक कैलास तांबे, खासगी साखर कारखान्यांचे प्रतिनिधी म्हणून छत्रपती संभाजीराजे साखर उद्योगाचे संचालक दामोदर नवपुते, मानस अॅग्रो इंडस्ट्रीचे संचालक आनंदराव राऊत यांचाही समावेश आहे. 

दरम्यान, या निर्णयावरून राजू शेट्टी यांनी शिंदे फडणवीस सरकारवर तोफ डागली आहे. ते म्हणाले की, ऊस दर नियंत्रण समितीसाठी आम्हाला वर्षभर इशारे द्यावे लागले, आंदोलनं करावी लागली. ही समिती नसल्याने गेल्यावर्षी तुटलेल्या ऊसाला एफआरपीपेक्षा अधिक दर देण्याची क्षमता असून सुद्धा मागील वर्षाची अंतिम बिले मिळालेली नाहीत. हिशेब करणारी समिती अस्तित्वात नव्हती. यावर्षी सुद्धा एफआरपी देऊन ऊसाचे पैसे अनेक कारखान्याकडे शिल्लक राहिलेले आहेत. साखरेला भाव आहे, इथेनाॅलला दर मिळाला आहे. अशा परिस्थितीत कारखान्यांवर अंकूश ठेवून त्यांचाच काटेकोर हिशेब तपासून  शेतकऱ्यांना पैसे मिळवून देण्यासाठी सक्षम ऊस दर समितीची गरज होती, पण दुर्दैवाने कागदी घोडे नाचवून दुबळी समिती केली आहे. या समितीमध्ये विक्रमसिंह, मी स्वत:  व्ही. बी. ठोंबरे दिग्गज काम करत होतो. मात्र, दुबळी समिती नेमून सरकारने विश्वासघात केला आहे.