बातम्या

लाडकी बहीण भाऊ योजनेवर सुप्रीम कोर्टाचा संताप...

By nisha patil - 8/8/2024 6:01:58 PM
Share This News:

लाडक्या बहीण भाऊंची चर्चा राज्यात सुरु  असतानाच दुसरीकडे सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारवर ताशेरे ओढत या योजनेसाठी पैसे आहेत, मात्र नुकसानाचे पैसे देण्यासाठी नाही असं म्हणत खडेबोल सुनावले आहेत. वनजमिनीत इमारतींचे बांधकाम आणि बाधित खासगी पक्षाला नुकसान भरपाई देण्याबाबत उत्तर न दिल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने  काल (बुधवारी) महाराष्ट्र सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत. महाराष्ट्र सरकारकडे 'लाडकी बहीण' आणि 'लाडका भाऊ' योजनेतर्गत मोफत वाटपासाठी निधी आहे, परंतु जमिनीच्या नुकसानाचे पैसे देण्यासाठी नाही, असेही न्यायालयाने यावेळी म्हटले आहे.
 

       वनजमिनीवर इमारतींचे बांधकाम आणि बाधित खासगी पक्षांना नुकसान भरपाई देण्याबाबत उत्तर न दिल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी महाराष्ट्र सरकारला फटकारले. सर्वोच्च न्यायालयाने  असेही म्हटले आहे की महाराष्ट्र सरकारकडे 'लाडली बहीण' आणि 'लाडका भाऊ' सारख्या योजनांतर्गत मोफत वाटप करण्यासाठी निधी आहे, परंतु जमिनीच्या नुकसानीची भरपाई करण्यासाठी निधी नाही.
 

   राज्य सरकारने 'बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेतलेल्या' जमिनीचा ताबा सर्वोच्च न्यायालयाकडे नेण्यात एका खासगी पक्षाला यश आले आहे. महाराष्ट्र सरकारने दावा केला आहे की, ही जमीन शस्त्रास्त्र संशोधन विकास आस्थापना  या केंद्राच्या संरक्षण विभागाच्या ताब्यात होती. सरकारने सांगितले की ARDEI ने ताब्यात घेतलेली जमीन नंतर एका खाजगी पक्षाला दुसऱ्या जमिनीच्या बदल्यात देण्यात आली. मात्र, खासगी पक्षाला दिलेली जमीन वनजमीन म्हणून अधिसूचित करण्यात आल्याचे नंतर उघड झाले.