बातम्या

राज्यसरकारच्या अध्यादेशाला स्थगिती

By nisha patil - 7/19/2024 12:39:25 PM
Share This News:

 खासगी आणि विनाअनुदानित शाळांना आरटीईमधून (RTE) वगळण्याच्या राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. हा राज्य सरकारसाठी  मोठा झटका मानला जात आहे. शालेय विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाबाबत अचानक असा निर्णय घेणं घटनाबाह्य आहे, असे न्यायालयाकडून सांगण्यात आले. 

खासगी, विनाअनुदानित शाळांना आरटीईतून वगळ्याबाबत 9 फेब्रुवारी रोजी राज्य सरकारनं जारी केलेल्या अधिसूचनेला दिलेले आव्हान हायकोर्टानं स्वीकारले होते. त्यामुळे याबाबतच्या निर्णयाकडे राज्यातील शैक्षणिक वर्तुळाचे लक्ष लागले होते. मे महिन्यातच हायकोर्टानं या अधिसूचनेला स्थगिती दिली होती.  मात्र,  या काळात अन्य विद्यार्थ्यांना दिलेले प्रवेश बाधित करु नयेत, असे निर्देशही हायकोर्टाने दिले होते. 

आरटीईमुळे सरकारी शाळांतील विद्यार्थी संख्या घटत चालल्याचा दावा राज्य सरकारने केला होता. मात्र, न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावला. शिक्षण मराठी की इंग्रजीतून घ्यायाचं हा अधिकार पालकांचा व‌ विद्यार्थ्याचा आहे. अचानक नवीन नियम करुन त्यावर गदा आणली जाऊ शकत नाही, हा याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद कोर्टाने मान्य करत राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला स्थगिती दिली.