बातम्या

कोल्हापुरातील सीपीआर रुग्णालयात औषध खरेदीत भ्रष्टाचाराचा संशय

By nisha patil - 1/18/2024 4:52:31 PM
Share This News:

कोल्हापुरातील सीपीआर रुग्णालयात औषध खरेदीत भ्रष्टाचाराचा संशय 

कोल्हापूर : सीपीआर मध्ये झालेल्या निविदा प्रक्रियेत शासकीय बनावट दस्तावेज वापरून संगणक मताने कोट्यावधी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाला आहे असा संशय माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघाने व्यक्त केला आहे. या प्रकरणाची चौकशी व्हावी अशी माहिती महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष जयराज कोळी यांनी आज झालेल्या पत्रकार परिषदेत दिली.
 

 कोळी यांनी दिलेली माहिती अशी, सी पी आर मधून माहितीच्या अधिकारात घेतलेल्या माहितीनुसार 18 ऑक्टोबरला जेल पोर्टल द्वारा झालेल्या निविदा प्रक्रियेत भ्रष्टाचार झाल्याचे दिसते. या प्रक्रियेत पाच कंपन्या सहभागी होत्या. स्थानिक खाजगी कंपनीला निविदा मंजूर केली. त्या कंपनीच्या संचालकांनी अन्न औषध प्रशासनाचा परवाना दिला आहे. तो बनावट असल्याची शक्यता आहे. त्यामुळे कागदपत्रांची छाननी न करता संगणक मताने निविदा याच कंपनीला दिली आहे. यातून आर्थिक व्यवहार झाल्याची शक्यता आहे. अन्न व औषध प्रशासनाकडे घेतलेल्या माहितीनुसार निविदा मंजूर झालेल्या संबंधित स्थानिक खाजगी कंपनीच्या नावे परवाना नसल्याची बाब पुढे आली आहे. सी पी आर च्या सर्जिकल स्टोअरमध्ये आलेले साहित्य कंपनीसोबत झालेल्या करारातील ब्रँडचे नसून ते अन्य वेगवेगळ्या कंपनीचे आहे तरीही सीपीआर च्या स्टोर विभागाने साहित्य स्वीकारले आहे हा कराराचा भंग आहे असे असूनही संबंधितांवर कारवाई नाही या निविदा प्रक्रियेतील खरेदी केलेले साहित्य व औषधे बाजारभावापेक्षा कितीतरी पटीने जास्त आहे हेतूपूर्वक मोठ्या प्रमाणाची भाव तफावत असूनही औषधे व साहित्यांची खरेदी झाली. संबंधित कंपनीने कच्च बिले दिले तरीही बिल सीपीआर ने आदा केले आहे.
   याबाबत सीपीआरच्या प्रशासनाची बाजू समजून घेण्यासाठी वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. प्रकाश गुरव यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांच्याशी बोलणे होऊ शकले नाही.

माहिती अधिकार संघांच्या मागण्या

  अधिष्ठाता व खरेदी समितीतील सदस्यांच्या मान्यतेनेच अन्न औषध प्रशासनाचा परवाना नसलेल्या कंपनीला निविदा दिल्या. त्यामुळे अधिष्ठाता व खरेदी समितीत सदस्यांवर तत्काळ कायदेशीर कारवाई व्हावी. अन्न व औषध प्रशासनाचा परवाना नसताना प्रक्रियेत सहभागी कंपन्यांवर कायदेशीर कारवाई करावी ज्या कंपनीला निविदा मंजूर केली त्यातील कागदपत्रे बनावट आहेत का? याची छाननी करून दोषी आढळल्यास संबंधित कंपनी विरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल करावा अशा मागण्या माहिती अधिकार महासंघाने केले आहेत.