बातम्या

केंद्र सरकार देशात आणणार "एक देश एक निवडणूक" अधिनियम

By nisha patil - 1/9/2023 5:44:07 PM
Share This News:

"एक देश एक निवडणुक"  ची जोरदार चर्चा सध्या देशात सर्वत्र  सुरू झालीय . माझी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्र सरकारने एक समिती स्थापन करून देशात विधानसभा आणि लोकसभेच्या निवडणुका एकत्र घेता येतील का? याबाबत केंद्र सरकार गांभीर्याने  विचार करत आहे. 18 ते 22 सप्टेंबर दरम्यान संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावलं असून एक देश एक निवडणुका बाबत केंद्र सरकार गांभीर्याने विचार करत असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.

          सध्या देशात विधानसभा आणि लोकसभेच्या निवडणुका  दर पाच वर्षांनी वेगवेगळ्या घेतल्या जातात. एक देश एक निवडणूक अधिनियम झाल तर नागरिकांना या दोन्ही निवडणुकांसाठी एकाच वेळी मतदान करता येईल. या या विधेयकासाठी आतापर्यंत तीन समिती स्थापन झाले असून रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली चौथी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती १५ दिवसांमध्ये आपला रिपोर्ट केंद्र सरकारला सादर करेल.

       हे विधेयक पास झाल्यास एकाच वेळी विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुका होतील. उर्वरित वेळेचा विकास कामांना गती देण्यासाठी उपयोग करता येईल. देशातील अनेक राज्यांमध्ये वेळोवेळी होत असलेल्या निवडणुकांमुळे राजकीय पक्षांचा वारंवार खर्च होतो सततच्या निवडणुकांमुळे त्या कामात प्रशासनाचा मौलिक वेळ जातो. तो वेळ या विधेयकाने वाचेल. शासकीय कर्मचारी आणि सुरक्षा दल यांचा वापर या निवडणुकीमध्ये फार मोठे प्रमाणात केला जातो. नको एकत्र झाल्यास प्रशासकीय कामाचा व्याप कमी होईल आणि ते उरलेल्या वेळात  आपल्या कामावर अधिक लक्ष देऊ शकतील. दरम्यान लो  कमिशनच्या रिपोर्टनुसार एक देश एक निवडणूक मुळे मतदानाचा टक्का वाढेल लोकांना ते सोयीचे होणार आहेत.

         मात्र स्थानिक पक्षांचा या प्रस्तावाला विरोध आहे कारण ते निवडणुकीत स्थानिक प्रश्न प्रभावीपणे मांडू शकणार नाहीत.तसेच विधानसभा आणि लोकसभा निवडणूक एकाच वेळी घ्यायचा झाल्यास संविधानामध्ये आणी  रिप्रेझेंटेशन ऑफ पीपल्स अॅक्ट मध्ये दूरूस्ती करावी लागेल. लो कमिशन ने यासंदर्भात निवडणूक आयोग अधिकारी तज्ञ खाजगी पक्ष यांच्याकडून या विषयावर माहिती मागवली होती. 2018 च्या लो कमीशनने  एकत्र निवडणुका घेण्याचा प्रस्ताव दिला होता.