बातम्या

जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या मागणीसाठी सरकारी, निमसरकारी संघटना पुन्हा एकदा आखणार संपाची रणनीती

By nisha patil - 11/8/2023 4:00:07 PM
Share This News:

अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघाच्या आदेशानुसार देशातील प्रत्येक जिल्ह्यात 'बाईक रॅली'चं आयोजन करण्यात आलं होतं. जूनी पेन्शन लागू करा, या मागणीसाठी ही रॅली काढण्यात आली होती. आपल्या मागणीकडे केंद्र सरकारचं आणि राज्य सरकारचं लक्ष वेधण्यासाठी देशस्तरावर प्रयत्न झाला. आपल्या मागण्यांसाठी लवकरच सरकारी-निमसरकारी कर्मचारी आणि शिक्षक-शिक्षकेतर वर्ग आपल्या मागण्यांसाठी संपाचं हत्यार उपसणार असल्याचं पत्र जारी करण्यात आलं आहे.
 

प्रलंबित मागण्या पूर्ण व्हाव्या यासाठी देशातील सुमारे 800 जिल्ह्यांतील सरकारी कर्मचाऱ्यांनी या बाईक रॅलीत सहभाग दर्शवला. येत्या 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी संपूर्ण देशातील 4 कोटी सरकारी आणि केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचा परिणामकारक उग्र संघर्ष उभा करण्याचा प्रयत्न बाईक रॅलीतून झाला. केंद्र सरकारविरोधात शड्डू ठोकण्याचा निर्णय बाईक रॅली काढून घोषित करण्यात आला आहे.
अखिल भारतीय पातळीवरील या संघर्षाचं रुपांतर येत्या काळात देशव्यापी संपात आणि आंदोलनात केलं जाईल, असा इशारा सरकारी कर्मचाऱ्यांनी दिला आहे. तसेच त्यासाठी संघटनात्मक आंदोलनाची प्रखरता टप्प्याटप्प्याने वाढवण्यात येणार असल्याचं संघटनांकडून ठरवण्यात आलं आहे. सरकारी, निमसरकारी कर्मचाऱ्यांनी सात मागण्या सरकारसमोर मांडल्या आहेत, या मागण्या पूर्ण झाल्या नाहीत तर येत्या काळात सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून देशपातळीवर आंदोलनाचा बडगा उगारण्यात येणार आहे.