बातम्या

राज्यशासनाचे शाळांचे खाजगीकरण व नोकऱ्यांचे कंत्राटीकरण धोरण त्वरित रद्द करावे

The state governments policy of privatization of schools and contracting


By nisha patil - 9/25/2023 5:35:22 PM
Share This News:



महाराष्ट्रातील महायुती सरकारने ६२००० शाळांचे खाजगीकरण आणि नोकरीमध्ये कंत्राटीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे
 

हा निर्णय भारतीय नागरिकांच्या मूलभत अधिकाराची गळचेपी करणारा आहे एकाबाजूने केंद्रशासन नागरिकांना आणि बालकांना शिक्षण शिकवण्याचा हक्क देते आणि दुसरीकडे त्यांना खाजगीकरण्याचे गर्तेतत लोटते .
 

या निर्णयामुळे महात्मा फुले,छत्रपती शाहू महाराज,डॉ बाबासाहेब आंबेडकर याचे भूमिकेला छेद देणारा निर्णय शासनाने घेतला आहे या निर्णयाला दलित महासंघ व बहुजन समता पार्टी कडाडून निषेध व्यक्त करत त्यांनी आज जिल्ह्याधिकारी कार्यालय कोल्हापूर येथे एक दिवसाचे आंदोलन केले

या आंदोलनावेळी शासनाचे शाळांचे खाजगीकरण नोकरभरतीचे कंत्राटीकरण ,केंद्र शाशनाकडून थेट सचिव भरती हे शासनाचे धोरण त्वरित रद्द व्हावे अन्यथा दलित महासंघ लोकशाही मार्गाने जण आंदोलन छेडेल असा जाहीर इशारा देत त्यांनी जिल्हाधिकारी यांचेकडे निवेदन दिले

यावेळी दलित महासंघाचे कोल्हापूर जिल्हा अध्यक्ष बाबासाहेब दबडे,बहुजन समता पार्टी जिल्हा अध्यक्ष बाबुराव आयवळे, उत्तम चांदणे ,रामभाऊ दाभाडे ,अनिल मिसाळ, रवी दाभाडे,किरण गणा चारी, रमेश पोवार ,संग्राम गणा चारी,विजय गणाचारी संतोष नागवंशी आदी उपस्थित होते


राज्यशासनाचे शाळांचे खाजगीकरण व नोकऱ्यांचे कंत्राटीकरण धोरण त्वरित रद्द करावे