बातम्या

खाजगी उपसा सिंचन योजनेकरिता स्वतंत्र क्षेत्राधारित दर देण्याचे शासनाच्या विचाराधीन - उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

By nisha patil - 12/7/2024 12:23:12 PM
Share This News:

 खाजगी उपसा सिंचन योजना पाणीपट्टी आकारणी व वसुली अंमलबजावणीच्या विविध अडचणी दूर करण्यासाठी खाजगी उपसा सिंचन योजनेकरिता स्वतंत्र क्षेत्राधारित दर देण्याची बाब सद्यःस्थितीत शासनाच्या विचाराधीन आहे. तोपर्यंत खाजगी उपसा सिंचन योजनेच्या लाभार्थ्यांना दिलासा म्हणून योजनेचे दर प्रवाही सिंचन योजनेच्या दराच्या अनुज्ञेय दराच्या अनुषंगाने आकारण्यास सद्यःस्थितीत स्थगिती दिली आहे. शेतकरी हीत लक्षात घेऊन याबाबत कार्यवाही करत असल्याचे उपमुख्यंमत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

            शासनाने वाढवलेली पाणीपट्टी दरवाढ रद्द करण्याबाबत तसेच जलमापक यंत्र बसवण्यास शेतकऱ्यांकडून होत असलेला विरोध याबाबत शासनाने तातडीने करावयाची उपाययोजना व कार्यवाही याबाबत सदस्य अरुण लाड यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना उपमुख्यंत्री फडणवीस बोलत होते.

            राज्यातील कृषी सिंचन, घरगुती व औद्योगिक प्रयोजनार्थ वापरल्या जाणाऱ्या पाण्यासाठी ठोक जलदराचे पुनर्विलोकन व सुधारणा केली आहे. "खाजगी उपसा सिंचन योजनांच्या लाभार्थ्यांनी स्वखर्चाने स्त्रोताच्या जागी बंदिस्त वितरण नलिकेवर जलमापक यंत्र बसवावीत. संक्रमण कालावधीत जलमापक यंत्र बसवेपर्यंत खाजगी / वैयक्तिक उपसा सिंचन धारकांची आकारणी क्षेत्राधारित करावी. मात्र ही सवलत या शासन आदेशाच्या (मार्च २०२२) दिनांकापासून केवळ १ वर्षासाठी अनुज्ञेय राहील. यानंतर प्रवाही सिंचनासाठी अनुज्ञेय दराच्या २ पट दराने करण्यात यावी," अशी तरतूद करण्यात आलेली आहे. तथापि या दराने पाणीपट्टी आकारणी केल्यास खाजगी वैयक्तिक व सहकारी पाणीपुरवठा योजना आर्थिक डबघाईला येण्याची शक्यता आहे व त्यामुळे पर्यायाने सिंचन पाणीपट्टी थकबाकी प्रचंड वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

शासनाने महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणास दिलेल्या सूचनेनुसार त्यांनी दि.०२ फेब्रुवारी २०२४ च्या सुधारणा आदेशान्वये संक्रमण कालावधीत जलमापक यंत्र बसवेपर्यंत खाजगी / वैयक्तिक उपसा सिंचन धारकांची आकारणी क्षेत्राधारित करण्याची सवलत दि.३० जून २०२५ पर्यंत वाढवली आहे. मात्र, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणाच्या आदेशात खाजगी / वैयक्तिक उपसा सिंचन धारकांसाठी संक्रमण कालावधीत जलमापक यंत्र बसवेपर्यंत आकारणी क्षेत्राधारित करावी, असे नमूद केले असले तरी उपसा सिंचन करिता क्षेत्राधारित ठोक जल प्र:शुल्क निर्धारित केलेले नाहीत.

उपसा सिंचन योजनेमध्ये पाणी उपसा करण्यापासून ते शेतापर्यंतची पायाभूत सुविधा व सामग्री ही त्यांची वैयक्तिक खाजगी स्वरुपाची असल्याने प्रवाही सिंचनासाठीचे दर खाजगी उपसा सिंचन योजनेसाठी लागू केल्याने याबाबत खाजगी उपसा सिंचन लाभार्थ्यांमध्ये असंतोष निर्माण झालेला आहे. लोकप्रतिनिधींकडून केली जाणारी विनंती आणि लोकभावना विचारात घेऊन, खाजगी उपसा सिंचन योजनाकरिता स्वतंत्र क्षेत्राधारित दर देण्याची बाब सद्यःस्थितीत शासनाच्या विचाराधीन आहे. शासनाच्या विशेषाधिकाराचा वापर करुन प्रवाही दर मान्य नाही तर पूर्वीचेच क्षेत्राधारित दरच द्यावे, असा शासनाचा मानस आहे. शेतकरी हित लक्षात घेऊनच शासन कार्यवाही करत आहेत,असे उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.