बातम्या

केंद्रीय मंत्रिमंडळाची महिला आरक्षण विधेयकाला मंजुरी

By nisha patil - 9/19/2023 2:44:46 PM
Share This News:

केंद्र सरकारने बोलावलेलं संसदेचं विशेष अधिवेशन सोमवारपासून (१८ सप्टेंबर) सुरू झालं आहे . हे विधेयक कशासाठी बोलावलेलं आहे ?. असा  प्रश्न सातत्याने विरोधकांकडून विचारला जात होता.  महिला आरक्षण हे  अधिवेशनाच मुख्य कारण आहे हे आता समोर आलं आहे. महिला आरक्षण विधेयक या विशेष अधिवेशनाचा केंद्रबिंदू  आहे. या विधेयकासंदर्भात मागील बऱ्याच काळापासून चर्चा सुरु होती. महिला आरक्षण विधेयक आजच लोकसभेत सादर होणार आहे. यानंतर यावर चर्चा होणार असून पुढे ते राज्यसभेतही पाठवलं जाणार आहे.  हे विधेयक  लोकसभा आणि राज्यांतील विधानसभांमध्ये ३३ टक्के महिला आरक्षणाच्या संदर्भात आहे. 

महिला आरक्षण विधेयक आजच  कायदा मंत्री  अर्जुन मेघवाल हे  लोकसभेत सादर  करणार  असून  यानंतर  चर्चेसाठी  पुढे ते राज्यसभेतही पाठवलं जाणार आहे. काँग्रेससह इतर  विरोधी पक्षांनी महिला आरक्षणला यापूर्वीच पाठिंबा जाहीर केला असल्यामुळे संसदेमध्ये या विधेयकाचा मार्ग सुकर असल्याचे मानले जात आहे.   २१ सप्टेंबर रोजी   हे विधेयक राज्यसभेत सादर होईल, या ठिकाणी या  विधेयकावर सविस्तर चर्चा होणार आहे. चर्चेनंतर जर विधेयक लोकसभेनंतर राज्यसभेतही मंजूर झालं तर ते पुढे राष्ट्रपतींकडं सहीसाठी पाठवण्यात येईल. राष्ट्रपतींनी सही केल्यानंतर या विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर होणार आहे. 

 विधेयक मंजूर झाल्यास संसदेबरोबरच राज्यातील वेगवेगळ्या विधानसभांमध्ये महिलांना 33 टक्के जागांवर आरक्षण मिळणार आहे. या विधेयकानुसार, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी आरक्षित जागांपैकी एक तृतीयांश जागा एससी-एसटी समुदायातील महिलांसाठी आरक्षित करण्यात येतील.  परंतु   महिला आरक्षणावरुन मोदी सरकार मोठी खेळी खेळण्याच्या तयारीत असल्याचंही बोललं जात आहे. आजतकनं सुत्रांच्या हवाल्यानं दिलेल्या वृत्तानुसार, या विधेयकात १८० जागांवर दोन खासदार निवडले जाण्याचा प्रस्ताव आहे. यामध्ये महिला खासदारासोबत एक दुसरा खासदारही असणार आहे.   महिला आरक्षण विधेयकानुसार, महिलांसाठी हे आरक्षण केवळ 15 वर्षांसाठी असेल असही बोललं जात आहे.  सध्या लोकसभेमध्ये एकूण 82  तर  .  राज्यसभेमध्ये 31 महिला खासदार आहेत. जर या विधेयकाचा कायदा  तर महिला खासदारांची संख्या दुप्पट होणार आहे. हे विशेष अधिवेशन छोटं असले तरी ऐतिहासिक  होईल असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितलं आहे.