बातम्या

मराठा आरक्षणासाठी कोल्हापुरात महिलांनी केंद्र आणि राज्य सरकारला दाखवले कोल्हापुरी चप्पल'

By nisha patil - 10/26/2023 7:47:40 PM
Share This News:

राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारने देखील मराठा समाजाला   फसवलं आहे, मात्र इथून पुढे मराठा समाज फसणार नाही, चार दिवसात बैठक घेऊ आणि वेळ पडली तर पालकमंत्र्यांना  देखील जिल्हा बंदी करू असा इशारा कोल्हापुरातील सकल मराठा समाजाने दिल. कोल्हापुरात छत्रपती शिवाजी महाराज चौकामध्ये 'फसवे सरकार चले जाव' आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनाच्या माध्यमातून महिलांनी केंद्र आणि राज्य सरकारला कोल्हापुरी चप्पल देखील दाखवले. मराठा समाजाला फसवणाऱ्या सरकारचा निषेध म्हणून काळ्या फिती बांधण्यात आल्या, तर महिलांनी काळे झेंडे दाखवले.

आरक्षणाचा मुद्दा निकालात निघत नसल्याने कोल्हापुरातील मराठा समाज देखील आता आक्रमक झाला आहे. संतापलेल्या समाजाने आता पीएम नरेंद्र मोदींवर टीका करण्यास सुरुवात केली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे देखील मराठा समाजाचे आहेत आणि त्यांनी देखील मराठा समाजाला फसवल्याची भावना यावेळी व्यक्त करण्यात आली. 

दुसरीकडे राधानगरी तालुक्यातील दोन आणि कागल तालुक्यातील एका गावामध्ये मराठा आरक्षणासाठी  पुढाऱ्यांना गावबंदी करण्यात आली आहे. कागल तालुक्यातील हळदवडेत सकल मराठा समाजाने मराठ्यांना आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत सर्व पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींना गावात प्रवेश बंदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 
दुसरीकडे, राधानगरी तालुक्यातील खिंडी व्हरवडे आणि आमजाई व्हरवडे गावाने सुद्धा मराठा आरक्षण प्रश्नी पुढाऱ्यांना गावबंदी केली आहे. मराठा आरक्षणासाठी लढणाऱ्या मनोज जरांगे पाटील यांना पाठिंबा असं या फलकातून सांगण्यात आलं आहे. मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देऊन मराठ्यांचा ओबीसीमध्ये समावेश करावा, दर दहा वर्षाला आरक्षण दिलेल्या ओबीसींचा सर्व्हे करून प्रगत जाती आरक्षणातून बाहेर काढा, सारथीमार्फत पीएच.डी. करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना जास्तीचा निधी देऊन त्यांचे प्रश्न तातडीने मार्गी लावा. सरसकट मराठ्यांना आरक्षण मिळाले नाही, तर लोकप्रतिनिधींना गावात प्रवेश बंदी येथून पुढे सर्व निवडणूक मतदानावर मराठा समाजाकडून बहिष्कार टाकण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. दरम्यान, आरक्षणासाठी आत्महत्या होत असल्याने अखिल भारतीय मराठा महासंघाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसंतराव मुळीक यांनी तरुणांनी कोणताही टोकाचा निर्णय घेऊ नये, असं आवाहन निवेदनातून केलं आहे.