बातम्या

मोफत धान्य वाटपाची मर्यादा किती? रोजगार निर्मितीवर सर्वोच्च न्यायालयाचा सवाल

By nisha patil - 10/12/2024 6:16:08 PM
Share This News:

मोफत धान्य वाटपाची मर्यादा किती? रोजगार निर्मितीवर सर्वोच्च न्यायालयाचा सवाल

सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या मोफत धान्य वाटप योजनेवर महत्त्वपूर्ण टिप्पणी करत प्रश्न उपस्थित केला आहे की, "कधीपर्यंत ही योजना चालवली जाणार आहे, आणि रोजगार निर्मितीचा कोणता पर्याय निवडला जाईल?" न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती मनमोहन यांच्या खंडपीठाने फक्त करदाते या योजनेपासून वंचित असल्याचे नमूद करत केंद्र सरकारला खडसावले आहे.

केंद्र सरकारच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी सांगितले की, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा 2013 अंतर्गत 81.35 कोटी लोकांना मोफत धान्य वाटप केले जात आहे. मात्र, NGO वकील प्रशांत भूषण यांनी कोरोना महामारीनंतर गरिबांची बिकट परिस्थिती आणि बेरोजगारीवर लक्ष वेधत स्थलांतरित मजुरांसाठी अधिक योजनांची गरज असल्याचे मांडले.

सर्वोच्च न्यायालयाने 2020 साली स्थलांतरित मजुरांसाठी स्वतःहून दखल घेत "एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड" योजना लागू करण्याचे निर्देश दिले होते. पुढील सुनावणी 8 जानेवारीला होणार आहे.