राजकीय

शेतकऱ्यांचा हक्क लाटणाऱ्या राष्ट्रीयकृत बँका वर होणार दंडात्मक कारवाई

By nisha patil - 3/22/2025 6:10:30 PM
Share This News:

जयसिंगपूर (प्रतिनिधी): राज्यातील ३५ हून अधिक राष्ट्रीयीकृत बँकांनी सहकार विभागाकडे व्याज सवलतीचे प्रस्तावच न पाठविल्याने लाखो शेतकरी प्रोत्साहन अनुदानापासून वंचित राहिले आहेत. या प्रकाराची गंभीर दखल घेत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक राजू शेट्टी यांनी केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सितारामण यांच्याकडे लेखी तक्रार केली होती. त्यानंतर वित्त मंत्रालयाने रिझर्व्ह बँकेच्या महाप्रबंधकांना संबधित बँकांवर तातडीने कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

बँकांच्या हलगर्जीपणामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान

शेतकऱ्यांनी अल्पमुदतीच्या पीककर्जाची परतफेड वेळेत केल्यानंतर त्यांना तीन टक्के व्याज सवलत मिळते. मात्र, राष्ट्रीयीकृत बँकांनी सहकार विभागाकडे प्रस्तावच न पाठवल्यामुळे ही सवलत शेतकऱ्यांना मिळालेली नाही. या बँकांमध्ये बँक ऑफ बडोदा, कॅनरा बँक, इंडियन बँक, पंजाब नॅशनल बँक, युको बँक, युनियन बँक ऑफ इंडिया, अॅक्सिस बँक, एचडीएफसी बँक, आयसीआयसीआय बँक, कोटक महिंद्रा बँक, येस बँक आदी प्रमुख बँकांचा समावेश आहे.

वित्त मंत्रालयाकडून कारवाईचे आदेश

राजू शेट्टी यांच्या तक्रारीनंतर वित्त मंत्रालयाने रिझर्व्ह बँकेच्या महाप्रबंधकांना तातडीने कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. २०२१ पासून तीन लाख रुपयांपर्यंत अल्पमुदत पीककर्ज घेऊन त्याची मुदतीत परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना तीन टक्के व्याज सवलतीचा लाभ देण्यात येतो. केंद्र सरकार तीन टक्के आणि राज्य सरकार तीन टक्के असा एकूण सहा टक्के व्याज परतावा बँकांना देते. मात्र, राष्ट्रीयीकृत बँकांनी या आदेशांकडे दुर्लक्ष केले आहे.

बँकांकडून व्याजासह परतफेडची मागणी

राजू शेट्टी यांनी या बँकांकडून शेतकऱ्यांना देय असलेली व्याज सवलतीची रक्कम व्याजासह वसूल करण्याची मागणी केली आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या कारवाईनंतर शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.