राजकीय

*नाशिक जिल्हा बँकेसाठी विशेष पॅकेजची मागणी: राजू शेट्टी यांची उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे विनंती*

By Administrator - 2/9/2024 6:27:53 PM
Share This News:

*नाशिक जिल्हा बँकेसाठी विशेष पॅकेजची मागणी: राजू शेट्टी यांची उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे विनंती*

नाशिक: गेल्या काही दिवसांपासून स्वाभिमानी शेतकरी संघटना नाशिक जिल्हा बँक वाचवण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती मिळवून देण्यासाठी संघर्ष करत आहे. याच पार्श्वभूमीवर, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन नाशिक जिल्हा बँकेला विशेष पॅकेज देण्याची मागणी केली आहे.

या संघर्षाच्या दरम्यान, राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वात पालकमंत्री दादा भुसे यांच्या घरावर बिऱ्हाड आंदोलन करण्यात आले होते. या आंदोलनात सहकार मंत्री अतुल सावे आणि पालकमंत्री दादा भुसे यांनी शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, गेल्या दोन वर्षांत शासनाने यावर कोणतीही ठोस पावले उचलली नाहीत. 

नाशिक जिल्हा बँकेत सुमारे तीस हजार शेतकरी आहेत, जे कर्जाच्या बोजामुळे भूमिहीन होण्याच्या उंबरठ्यावर आहेत. कर्जाचे व्याज वाढल्यामुळे हे कर्ज फेडणे त्यांच्यासाठी अवघड झाले आहे. या शेतकऱ्यांना भूमीहीन होण्यापासून वाचवायचे असेल तर शासनाने जिल्हा बँकेला विशेष पॅकेज देणे अत्यावश्यक आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे देखील या विषयावर चर्चा झाली होती, मात्र अद्याप कोणताही ठोस निर्णय झालेला नाही.

राजू शेट्टी यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन, या शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीसाठी तातडीने कारवाई करण्याची मागणी केली. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर, नाशिक जिल्हा बँकेला मदत मिळेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या मागणीवर सकारात्मक प्रतिसाद देत नाशिक जिल्हा बँकेला मदत करण्याचे आश्वासन दिले आहे.

*प्रतिक्रिया:*

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष संदीप जगताप यांनी प्रतिक्रिया देताना म्हटले की, "जर सरकारला तीस हजार शेतकरी भूमिहीन होऊ नयेत असे वाटत असेल, तर नाशिक जिल्हा बँकेला विशेष पॅकेज देणे अत्यावश्यक आहे. राजू शेट्टी साहेबांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही या मागणीसाठी अनेकदा पाठपुरावा केला आहे. जर निवडणुकीच्या तोंडावर जिल्हा बँकेला मदत दिली गेली नाही, तर नाशिक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा रोष लोकसभेप्रमाणेच विधानसभेलाही सरकारला सामोरा जावा लागेल. सरकारने शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन त्वरित कारवाई करावी अशी आमची अपेक्षा आहे."