कोल्हापूर: राज्यात १२५०० पेक्षा अधिक सार्वजनिक ग्रंथालय सुरू असून गेल्या अनेक वर्षात त्यांना मिळणा-या अनुदानात वाढ न झाल्याने या ग्रंथालयांच्या भवितव्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. यावर काँग्रेसचे विधानपरिषदेतले गटनेते आमदार सतेज पाटील यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात लक्षवेधी सूचना मांडली. सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या प्रति उदासिनता असल्यामुळे दिवसेंदिवस ही चळवळ खुंटत चालली असल्याने याबाबत राज्य शासनाने तातडीने कार्यवाही करण्याची आवश्यकता असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
महाराष्ट्र विधानपरिषद नियम १०९ अनुसार आमदार सतेज पाटील यांनी लक्षवेधी सूचना मांडून, अनुदानात वाढ न झाल्याने सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या भवितव्याचा प्रश्न निर्माण झाल्याबाबत सभागृहाचे लक्ष वेधले.
, 'अ' वर्गातील ग्रंथालयांना रू. ७.२० लाख अनुदान, 'ब' वर्गातील ग्रंथालयांना रू.३.६० लाख, 'क' वर्गातील ग्रंथालयांना रू.१.५३ लाख, 'ड' वर्गातील ग्रंथालयांना रू.४८.०० हजार, वार्षिक अनुदान मिळत असून या अत्यल्प अनुदानामध्ये तिथे काम करणाऱ्या कर्मचा-यांचे वेतन, पुस्तके खरेदी , वर्तमानपत्र, मासिके आणि फर्निचर खरेदी आदींचा खर्च करावा लागतो. ग्रामीण भागातील स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणा-या विद्यार्थ्यांना या सार्वजनिक ग्रंथालयांचा मोठ्या प्रमाणात उपयोग असूनसुध्दा या चळवळीकडे शासनाचे दुर्लक्ष होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. गेल्या अनेक वर्षापासून राज्याची लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणात वाढलेली असून त्या तुलनेत आजही या सार्वजनिक ग्रंथालयाची संख्या अपूरी पडत आहे. गेल्या अनेक वर्षापासून एकाही नवीन सार्वजनिक ग्रंथालयाला शासनाने परवानगी दिलेली नसल्याने या चळवळीला अडचण निर्माण झाली आहे
. शासनाच्या वित्त आणि नियोजन विभागाच्या वेगवेगळ्या विकासाच्या योजनेमध्ये शासकीय ग्रंथालयांना कुठल्याही प्रकारची आर्थिक मदत मिळत नाही. तसेच जिल्हा नियोजन समितीच्या निधी वितरणामध्ये जिल्हा प्रशासनाची सार्वजनिक ग्रंथालयाच्या प्रति उदासिनता असल्यामुळे दिवसेंदिवस ही चळवळ खुंटत चालली असल्याने राज्य शासनाने तातडीने कार्यवाही करण्याच्या आवश्यकतेकडे आ. पाटील यांनी लक्ष वेधले.
यावर उत्तर देताना उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या देय परिरक्षण अनुदानात आतापर्यंत सात वेळा वाढ करण्यात आली असून सन २०२४-२५ मध्ये २०९.९० कोटी इतका निधी सुधारित अंदाजानुसार अर्थसंकल्पित करण्यात आला असल्याची माहिती दिली.
महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालये नियम १९७० व सुधारणा नियम २०१२ मधील तरतूदीनुसार ग्रंथालय सेवा देण्यास अकार्यक्षम ठरलेल्या ९९३ शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांची शासन मान्यता रद्द करण्यात आली असून त्याऐवजी ९९३ पात्र ग्रंथालयांना शासन मान्यता देण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन असल्याचे मंत्री महोदयांनी सांगितले.