बातम्या

उस उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा – एक रक्कमी एफ.आर.पी.बाबत उच्च न्यायालयाचा निर्णय

By nisha patil - 3/17/2025 8:12:52 PM
Share This News:

उस उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा – एक रक्कमी एफ.आर.पी.बाबत उच्च न्यायालयाचा निर्णय

जयसिंगपूर (प्रतिनिधी): राज्यातील उस उत्पादक शेतकऱ्यांना एक रक्कमी एफ.आर.पी.चा कायदा पूर्ववत लागू करावा यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेवर शेतकऱ्यांच्या बाजूने निर्णय देत न्यायालयाने २१ फेब्रुवारी २०२२ चा शासन निर्णय रद्द केला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना एकरकमी एफ.आर.पी. मिळण्याचा मार्ग सुकर झाला असल्याची प्रतिक्रिया स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक राजू शेट्टी यांनी दिली.

तपशील:

✔ शासन निर्णय रद्द: तीन वर्षांपासून सुरू असलेल्या या न्यायालयीन लढाईत राज्य सरकारने केंद्र सरकारच्या अधिकारात हस्तक्षेप करून एकरकमी एफ.आर.पी.मध्ये मोडतोड केली होती. त्यामुळे साखर कारखान्यांना १०.२५% एफ.आर.पी. बेस धरून ती तीन टप्प्यांत देण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता.
✔ एफ.आर.पी. थकबाकी: साखर गाळप हंगाम संपून महिना होऊनही सुमारे ६ ते ७ हजार कोटी रुपयांची एफ.आर.पी. शेतकऱ्यांना मिळालेली नाही.
✔ शेतकऱ्यांचा विजय: न्यायालयाच्या निर्णयामुळे कारखानदारांच्या मनमानीला आळा बसणार असून शेतकऱ्यांना तातडीने संपूर्ण एफ.आर.पी. मिळावी लागेल.

राजकीय भूमिका आणि शेतकऱ्यांचा संघर्ष:

 सर्व पक्षीय साखर कारखानदारांनी मिळून शेतकऱ्यांविरोधात रचलेले षड्यंत्र उघड
 

 महाविकास आघाडी सरकारने केलेला अन्याय सध्याच्या सरकारनेही दूर केला नाही
 

 उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शेतकऱ्यांची बाजू घेतली, मात्र इतर मंत्र्यांनी पाठिंबा दिला नाही
 

 महाभियोग अधिकारी बिरेंद्र सराफ यांना हस्तक्षेप करण्यास सांगून सरकारने शेतकरीविरोधी भूमिका घेतली

शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा निर्णय:

शेतकरी न्यायालयीन लढाईत यशस्वी
 एकरकमी एफ.आर.पी.चा मार्ग मोकळा
 राज्यातील साखर कारखान्यांवरील बंधने अधिक स्पष्ट

या याचिकेत राजू शेट्टी यांनी राज्यातील शेतकऱ्यांच्यावतीने संघर्ष केला आणि अ‍ॅड. योगेश पांडे यांनी न्यायालयात बाजू मांडली.
हा निर्णय राज्यातील लाखो ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा ठरणार आहे!